जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि नेपालका तीन प्रस्ताव, भूउपग्रह निगरानीमा जोड

काठमाडौँ, कात्तिक १२ । नेपालले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिको सहकार्य बढाउन तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ।

थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगद्वारा बुधबार आयोजित दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली जोखिमको निरन्तर भूउपग्रह निगरानी, तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक निर्णयमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था र अन्तरिक्षमा आधारित सूचना तथा सेवामा सबै देशको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै हिमताल र कमजोर पहाडी ढलानको निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचनालाई समयमै चेतावनी दिने प्रणालीसँग जोड्न सके मात्रै जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले गत अगस्ट र अक्टोबरमा नौ लाखभन्दा बढी नागरिकको मोबाइलमा छोटो सन्देशमार्फत पूर्वचेतावनी पठाएर सुरक्षित स्थानमा सार्न सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो। सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा ड्रोन सञ्चालकलाई हेलिकप्टरमार्फत परिचालन गरी भूउपग्रहका तस्बिरको सहायताले क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

नेपालले नदीमा बाढीको पूर्वानुमान क्षमता बढाएको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रमा रहेका मोबाइलमा एकैपटक चेतावनी पठाउन सक्ने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि सुरु गर्न लागेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण पहिचान गरेका ४७ हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमा छन्। तीमध्ये ठूलागी, लोअर बारुण, लुम्डिङ र होङ्गु हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।

हिमाली क्षेत्रका जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न भूउपग्रह निगरानी र त्यसको विश्लेषण गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुर्गम हिमताल तथा जोखिमयुक्त पहाडी ढलानको निगरानीमा क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

सम्मेलनअन्तर्गत नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले बिहीबार संयुक्त रूपमा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली घटनाले सिकाएका पाठहरू’ विषयक कार्यशाला आयोजना गरेका छन्। उक्त कार्यशालालाई मन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

त्यसैगरी, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले आयोजना गर्ने विपद् उत्थानशीलतासम्बन्धी गोष्ठीमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पुनर्लाभ तथा पुनरोत्थानका आवश्यकता र चुनौतीबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ।