जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य आवश्यक

नयाँ दिल्ली, कात्तिक १२ । जलवायु परिवर्तनका साझा चुनौती सामना गर्न तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ बनाउन भारतको नयाँ दिल्लीमा ‘जलवायु जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरणमा साझा जिम्मेवारी’ विषयक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

भारतस्थित नेपाली राजदूतावास र इनिसियटिभ्स अफ मिडिया विमेनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी देशबीच वातावरणीय दिगोपनासम्बन्धी छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले हिमनदीजन्य जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारीका साथै नेपाल, भारत र चीनबीच क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएकाले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् तयारी र आपसी समन्वयमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक डा. राजेन्द्र सिंहले विपद्ले कुनै सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै नेपाल र भारतले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भोटेकोशीमा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उहाँले समुदाय र बस्तीको संरक्षणका लागि विपद् उत्थानशील विकास आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्वनिर्देशक डीआर कार्तिकेनले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल र भारत दुवै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हालैको विपद्लाई दुवै देशका लागि सचेत गराउने सन्देशका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले समुदाय र भविष्यको सुरक्षाका लागि समयमै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मानित डा. पोपटराव पवारले आफ्नै गाउँको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा गत अगस्ट २६ मा भएको विपद्बाट भारतसहित एसियाका अन्य देशले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा इनिसियटिभ्स अफ मिडिया विमेनकी अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारीले स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल–भारतबीचको क्षेत्रीय सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा वातावरण संरक्षण अभियन्ता तथा पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मानित उमाकान्त पाण्डे, कर्पोरेट तथा नियामक कानुन विशेषज्ञ आनन्द बर्मा, ग्लोबल ट्रेड एन्ड टेक्नोलोजी काउन्सिल अफ इन्डियाका प्रतिनिधि गौरव गुप्ता तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संकायअन्तर्गत आन्तरिक एसियाली अध्ययन केन्द्रकी प्रा. डा. सङ्गीता थपलियालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।