नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि थप तीन वर्ष, बाढी प्रभावितलाई २१.६ मिलियन डलर अनुदान

काठमाडौँ, कात्तिक १३ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुन नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी अवधि दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महासभाले नेपालको स्तरोन्नतिको तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । थप समय प्राप्त भएसँगै नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास सरकारले लिएको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

यसैबीच, भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको हानी नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत अगस्ट ३१ मा नेपाल सरकारले गरेको विशेष आग्रहपछि अक्टोबर २२ मा बसेको कोषको बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताको तयारी भइरहेको पनि प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनका क्रममा नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि सम्झौता गर्ने तयारी छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा सुरक्षा तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतको सशस्त्र सीमा बलबीचको १०औँ समन्वय बैठक अक्टोबर २८ देखि ३० सम्म काठमाडौँमा सञ्चालन भएको छ । बैठकमा सीमा सुरक्षा, सूचना आदानप्रदान तथा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यस्तै, बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवागढी नाकाको पुनःनिर्माण र पुनःसञ्चालनका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा अन्तरमन्त्रालय तथा निकाय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । चीनसँगका मुख्य नाका सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, म्यान्मा, लाओस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन ठगी केन्द्रबाट हालसम्म ८६० नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले नेपाली नागरिक ठगिने क्रम अझै नरोकिएकाले पीडितको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि सम्बन्धित देशका सरकारी निकायसँग कूटनीतिक समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले झुटा प्रलोभनमा नपर्न र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नहुन नेपाली नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यसैगरी, साउदी अरेबियाको रियादस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । गत कात्तिक ४ गते भएको घटनामा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन रियादस्थित नेपाली राजदूतावासले आवश्यक समन्वय गरिरहेको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

क्षेत्रीय सहकार्यअन्तर्गत बिम्स्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक अक्टोबर १३ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले आतङ्कवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले साझा सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्कका १५औँ महासचिव एमडी गोलाम सरवारले कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कनुभएको छ भने १६औँ महासचिवका रूपमा नियुक्त भुटानका दाशो सोनाम तोप्गे छिट्टै काठमाडौँ आउनुहुनेछ ।

यसैबीच, नयाँ राहदानी प्रणालीबाट हालसम्म करिब दुई लाख ५० हजार राहदानी छपाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान भइसकेको र राहदानी सेवा सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

हाल देशका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, २४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित ३९ नेपाली नियोगबाट प्रत्यक्ष नामाङ्कन सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।