‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ : एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा
काठमाडौं,कात्तिक १६ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकले सरकारी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आवश्यक सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उहाँले जनाउनुभएको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ ।
बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू थप नजिक, सरल र सहज हुने बताउनुभएको छ । साथै, अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।