प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक साताको प्रगति सार्वजनिक, अरुण–३ को निर्माण ७७ प्रतिशत पूरा



काठमाडौँ,कात्तिक २० । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा भएका कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले राष्ट्रिय नीति निर्माण, शान्ति सुरक्षा, लगानी प्रवर्द्धन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले एक साताको कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो।

प्रगति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीपछि भारत सरकारले राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै उद्धार टोली खटाएर गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो।

यसैगरी, कात्तिक १९ गते प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग मुलुकको पछिल्लो शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। उहाँले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा सहकार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको कार्यालयले जनाएको छ।

नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कमजोरी हुन नदिन, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन तथा शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय नीति तथा दस्ताबेज निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नीति तर्जुमा, विश्लेषण तथा परीक्षणसम्बन्धी तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार कार्यालयका विभिन्न शाखा, महाशाखा र सचिवालयबाट भएका कार्यहरूको त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा असल अभ्यास तथा कार्यको अनुगमन गरिएको छ भने मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे कोशी प्रदेशको विराटनगरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नवप्रवर्तन क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीको लगानीलाई एकीकृत तथा सरलीकरण गर्न ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव लिन नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।

उपभोक्ता ठगी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सघन बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ। तिहार तथा छठका समयमा हुनसक्ने झैझगडा र विवादको निगरानी गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने र सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने नियमावली, २०८३ सबै मन्त्रालय तथा निकायमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन उजुरीमध्ये २१ वटा गुनासो छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाइएको छ।

अरुण–३ को भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी

लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजना निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने तथा सरकारी निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिएको छ। विदेशी लगानीको सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष सम्झौताको स्वीकृति अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीदेखि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको छ। आयोजना आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको छ।

लगानी बोर्डले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी–३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ।

४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) वार्ता समिति गठन गरिएको छ।

लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। साथै, लगानीकर्ताका समस्या तथा गुनासो सुनुवाइका लागि लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्