पर्वतीय एजेन्डा र जलवायु वित्तमा नेपालको जोड
काठमाडौं,कात्तिक २६ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागिताबारे रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले जलवायु वित्तको प्रक्रिया सरल, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय समुदायका समस्या अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले पर्वतीय एजेन्डालाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन पहल गरिरहेका छन्।
उहाँले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ तथा हिमनदी पग्लिने र त्यसले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम र समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो।
हालैको भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री खनालले मन्त्रालय तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्दै जलवायु वित्त परिचालनका नीति, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोप–३१ मा नेपालले उठाएका पर्वतीय मुद्दा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।