कोप–३१ मा हिमाली मुद्दाले पायो प्राथमिकता, जलवायु वित्त र अनुकूलनमा ठोस निर्णयको प्रतीक्षा
अन्ताल्या (टर्किए), मंसिर १ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को पहिलो साता सम्पन्न हुँदा हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता पाएको छ । तर जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयमा ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सम्मेलनको पहिलो सातामा भएका छलफलले सकारात्मक आधार तयार गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयनमा लैजानु दोस्रो साताको मुख्य चुनौती रहेको जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, न्यायोचित रूपान्तरण र महासागरसहित पाँच प्रमुख विषयमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता अघि बढाइएको छ । अन्य करिब १२ विषयमा प्राविधिक तहमा छलफल भइरहेको छ ।
नेपालका लागि उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त र हिमाली मुद्दा सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकता रहेको ढकालको भनाइ छ । विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने जोखिम बढिरहेका बेला नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रमा भोगेको विपद्ले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर उजागर गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कार्बन उत्सर्जन घटाउन जीवाश्म इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरणसम्बन्धी ठोस निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै, हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त स्रोत नहुँदा जोखिममा रहेका देशले आवश्यक सहयोग पाउन कठिन भइरहेको र अनुकूलनका लागि उपलब्ध वित्त तीन गुणा बढाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्मेलनमा नेपाल, भुटान र कीर्गिस्तानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमित अनुगमन गर्न संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन् । हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक संवाद आगामी दुई वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सहमति र हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा अनुगमन केन्द्र विस्तारको विषयलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले पर्वतीय मुद्दासँगै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा स्थानीय समुदायको भूमिका र योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पुर्याएको योगदानको उचित सम्मान, क्षतिपूर्ति तथा जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र जलवायुसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ । भोटेकोशी क्षेत्रको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन महासङ्घले तयार पारेको अवधारणापत्र विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका पाँच सयभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
युथ एलायन्स फर इन्भायरोमेन्टका कार्यकारी निर्देशक सनोत अधिकारीका अनुसार सम्मेलनमा सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने लक्ष्य र १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने व्यापक लक्ष्यबारे छलफल भइरहेको छ ।
विकासशील देशहरूले अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको माग गरिरहेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वास्तविक वित्तीय प्रवाहबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
दोस्रो साताको वार्तामा नेपालले अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जोखिम, हानि तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच र अतिकम विकसित मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित वित्तको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग जुटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, पहिरो, पानीका मुहान सुक्ने समस्या र पर्वतीय समुदायको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
कोप–३१ को पहिलो साताले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा थप स्थान दिलाए पनि जलवायु न्यायको वास्तविक उपलब्धि जोखिममा रहेका समुदायसम्म वित्त, प्रविधि र आवश्यक सहयोग पुग्न सकेको अवस्थामा मात्रै सुनिश्चित हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

