अब त मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्यो नि ! [अन्तर्वार्ता]
माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा गत जेठ महिनादेखिको विवाद भदौ २५ सम्म आइपुग्दा बिसर्जन भएको छ । खसगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एक भएपछि विवाद चुलिँदै गएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जानुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा अझै विमेल रहेको अवस्था हो ?
सधैभरी पार्टीलाई ट्रयाकमा लयाउने, अगाडि बढाउने, गति प्रधान गर्ने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न अधिकतम उपलब्धी हासिल गर्ने त्यो नै हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । नभए संगठन नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन । पार्टी नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन । त्यसैले हामीले केही धेरै छलफल बहसपछि एउटा सहमतिको बुँदा अगाडि सारेका छौं । सहमतिका बुँदाहरु भित्र पनि कतिपय कुरामा अझै ज्यादै जोड दिनका लागि मैले पनि १७ बुँदा भनौं वा ६१ बुँदा भनौं त्यसलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु । जसले गर्दाखेरी केही कुराहरुमा ध्यान जान सकोस् । पार्टीका कमरेडहरुले स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले लिखित रुपमा वा मौखिक रुपमा आफ्ना कुराहरु वा सुझावहरु राख्नुभएको छ । ती सबै चिजलाई सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुले पनि राख्नुभएको छ । त्यो सबैचिजहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवस्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो बाहेक कुनै विकल्प अर्को छैन ।
तपाईंले पार्टीमा राखेका विषयहरुलाई सुझाव भन्ने कि फरक मत भन्ने ?
सुझाव भनौं, त्यो फरक मत होइन । छलफल बहस भइसकेपछि कसैको सहमति छैन भन्यो भने फरक मत हुन्छ । त्यहाँ फरक मत राख्नुपर्ने कुनै चिज छैन । पार्टीको सिद्धान्तसँग र पार्टीको विधानसँग मेल खाने कुराहरु नै छ । त्यस अनुरुपकै कुराहरु छन् । पार्टीको सिद्धान्त सँगपनि, पार्टीको राजनीति सँगपनि, पार्टीको विचार सँगपनि, पार्टीको विधान सँगपनि र पार्टीले अगाडि सारेका मूल्य र मान्यताहरुसँग पनि मेल खान्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।
अहिले नेकपाको नीतिमा समस्या हो कि नियतमा ?
नीतिमा समस्या होइन । नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा, विचारलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा र विचारलाई तदनुकुल व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा देखा परेका समस्या हुन् ।
पार्टी एकीकरणको अन्तिम रुप एकीकृत महाधिवेशन नै हो ?
त्यतिबेला एकीकृत पार्टी भइसक्यो । एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हो त्यो । अब नेकपा भनेपछि एकीकृत पार्टी हो । त्यहाँ अब कुनै किसिमको भेदभाव भन्ने कुरा आउँदैन । अब सबै समान भए । अब यहाँ रेसियोको कुरा आउँदैन । त्यसो भएकोले पोलिटव्युरोको साथमा पुरानाहरुको हक स्वतः हने भयो । नयाँको हकमा पनि मापदण्ड तय गर्ने । कति पटक केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए । सबैभन्दा बढी सदस्य भएको छ उसले पहिलो प्राथमिकता पाउने । दुईचोटी भएकोले दोस्रो प्राथमिकता पाउने । या पाहिलो चोटी भएकाहरु मध्येबाट पनि पुरानो इतिहासलाई हेरिकन र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तय गर्ने भएपछि विवाद साँघुरिने भयो । मानिलिउँ १०० गर्नुछ भने ९० प्रतिशतमा विवाद भएन १० प्रतिशतको बारेमा क्लियर मापदण्ड बनाउदै गर्न सकिन्छ ।
समस्या समाधान गर्ने तगरिकामा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्यो नि । त्यो वैज्ञानिक विधिको पक्षमा म छु । वैज्ञानिक तरिका अपनाइसकेपछि मान्छेलाई चित्त बुझ्छ । यो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ र राज्यको हकमा पनि लागू हुन्छ । राज्यको हकमा जव अन्तरवार्ता लिइन्छ तव मनोगत गरिन्छ अन्तरवर्तामा पनि मनोगत गर्नका लागि प्रणाली विकास भइसकेको छ । अब्जेटिभ प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ के आयो भन्ने कुरा कम्प्युटरले क्लियर गरिदिन्छ । मनोगत हुँदैन् । हामीकोमा मनोगत राख्ने बानिपनि रहने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति कसरी आएको छ त्यो इम्प्रेसनको पक्ष पनि हुन्छ त्यो त दिनुपनि पर्छ । तर त्यो न्यूनतम दिनुपर्छ । किनभने उसले पनि काखा र पाखा गर्नसक्दछ । मेरो नजिक वा टाढा ठान्न सक्दछ । त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि संसारमा अपनाइएका वैज्ञानिक विधि त्यो हामी पनि अपनाऔं । यो राज्यको हकमा पनि म भन्दैछु । राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिष्ट पार्टी त झन ज्यादा बैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्यो । जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौं भने समाजलाई राम्रो स्थापित गर्नसक्छौं । जब हामी पार्टी ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यौं भने राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्नसक्छ । अनि पार्टी भित्र न्याय दिन सक्यो भने मात्रै राज्यलाई न्याय दिन सक्छ । अनि मात्रै राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरुले यो महसुस गर्छन की म माथि अन्याय हुनेछैन् मैले न्याय पाउने छु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ ।
त्यसैले मैले पोलिटब्युरोको कुरा गरे, त्यसैगरी अरु निकायको कुरा पनि त्यही ढंगले गर्दछ । विगतमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्दछ । विगतमा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई बनाइएको छ प्रदेशको समितिको सदस्य । मापदण्ड पुग्दै नपुग्ने मान्छेलाई बनाइएको छ । सिनियर मान्छेलाई हटाइएको छ प्रदेश कमिटिको हकमा र जिल्ला कमिटिको हकमा त्यस्तो देखिएको छ । यसबाहेक पार्टी सदस्यतालाई पनि अपडेट गर्नुपर्यो । दुईवटा पुराना पार्टीको सदस्यतालाई पनि एकीकरण गर्नुपर्यो । दुईवटैलाई नविकरण गर्नुपर्यो । त्यसबाहेक पार्टीका सम्पत्तिहरु छन कार्यालयहरु छन् । संसदीय दल छ । दललाई मिलाउनु पर्यो । दलका सदस्यहरु एउटै ठाउँमा आउनुपर्यो । अहिले अलग अलग दुइवटा दलमा जाने गरेको छ । हिजो भएको खर्चको हिसाबकिताब लिनुपर्यो ।
त्यसो भए पार्टी भावनात्मक रुपमा अझै एक हुन नसकेको हो ?
भावनात्मक रुपमा त एक गर्दै गर्दै जानुपर्छ । त्यसको निम्ति माथिबाट नै प्रयत्न गर्दै गर्दै जानुपर्छ । अनि कमिटी प्रणालीमा आवद्ध हुने वित्तीकै भइहाल्छ । पूर्व दुईवटै पार्टीले पहिलो चोटी एकता गरेर आएका होइनन् । यसमा पनि पूर्व एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकताको हिसाब गर्दै जानुपर्छ कतिवटा समुहलाई गरियो तपाईहरु पनि खोज्नुहोला । दर्जनौं सानासाना समुहहरुसँग एकतावद्ध हुँदै र गर्दै आएका छौं । एकतावद्ध भएको पार्टीभित्र पनि विभाजन भएर फेरी त्यसलाई पनि मिलाएर अगाडि बढेका छौं । त्यसैले यसका निम्ति धेरै लामो अभ्यास भइसकेको हुनाले हामीले अब एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा मात्रै हो । समस्या छैन त्यसो हुनाले ‘जहाँ चाहा त्यहाँ राहा’ इच्छा हुनुपर्यो उपाय निस्किन्छ ।
सरकार सञ्चालनमा पार्टीले सहयोग गर्ने अथवा सरकारले पार्टीसँग निरन्तर परामर्श गर्ने भन्ने छ । जिम्मेवारी हेरफेरको कुरा पनि आएको छ । मुख्य मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ ?
अब त गर्नुपर्यो नि ! एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भन्ने कुरा त तलसम्म लागू गर्नुपर्यो । नभए उही व्यक्ति मेयर छ र उही व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख छ । उसलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ अनि उसको कामको अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि आफै बसेको छ । अनुगमन पनि आफै गर्दैछ लागू पनि आफै गर्दैछ । त्यसमा चेक एण्ड ब्यालेनसको सिस्टममा न जाने हो । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ । पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भएकोले सजिलो भयो । नभए दुईवटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थिति बन्छ । किनभने एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष हुने भएको हुनाले प्राय त्यस्तो अवस्थामा अर्कोलाई जिम्मा दिने गर्छौं । त्यही गरेका पनि छौं विगतमा २०५१ सालमा हामीले उपमहासचिव पदको सिर्जना गरेर संगठन चलाउने कामको जिम्मा दिएका थियौं । अहिले त माथिको हकमा त्यस्तो समस्या भएन् । तलपनि कार्यकर्ताहरु धेरै छन समस्या त छैन मान्छेहरु नहुँदा पो सबै जिम्मेवारी एउटै मान्छेलाई दिउँ भन्ने हुन्थ्यो । अव त यहाँ यतिधेरै नेताहरु हुनुहुन्छ की यति धेरै अनुभव प्राप्त भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ की यहाँ जिम्मेवारी दिने मान्छेको अभाव छैन ।
अस्तिको निर्णय अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पुष्पकमल दाहाललाई दिइसकेपछि एक व्यक्ति एक पदको सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ हो ?
एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको कुरामा मोटामोटी भन्न सकिन्छ । माथि केन्द्रमा लागू भएको मान्नुपर्छ ।
त्यसो भए त्यही आधारमा मन्त्रिमण्डलदेखि लिएर प्रदेश हुँदै तल्लो इकाई सबैमा त्यही पद्धति अवलम्बन हुन्छ ?
त्यो हुनुपर्छ जस्तो कुनै एउटै व्यक्ति कुनै मन्त्रालयको मन्त्री छ उसैलाई पार्टीको विभागको प्रमुख बनाइसकेपछि उसमाथि अनुगमन हुने कसरी ? उसको कामको निगरानी गर्ने कसरी ? उसलाई दिने सुझाव कसरी ? किन भने उ आफै छ त्यहाँ । उसको मानसिकता कस्तो हुन्छ भने मैले राम्रो गरेको छु । राम्रोबाट सुरु गर्छ । अरु व्यक्ति सबै पूर्वाग्राही त हुँदैनन नी अरुले पाउने वित्तीकै नराम्रो गरेको छ बाट सुरु त गर्दैन । त्यस्तो उद्देश्य छ कोही मान्छेको भने त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हुन्छ । किनभने नकारात्मक सोचबाट मात्रै चल्न हुँदैन । व्यक्तिमा रहेका राम्रा कुराहरुलाई पहिले हेर्नुपर्छ । गरिएका राम्रा कुरालाई पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ । हुन गएका कमी कमजोरीहरु पनि मित्रतापूर्ण ढंगले मित्रवत तरिकाले देखाउनुपर्छ सुधार्नु उद्देश्यका साथ तर ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले होइन, बदनाम गर्ने उद्देश्यले होइन । सुधार्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो कुराहरु बताउनु सक्नुपर्छ ।
निर्धारित समयमा महाधिवेसन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अस्ति मात्रै मिति तय गरेको होइन । पहिल्यै तय गरेका हौं । पहिले नै हामीले महाधिवेसन चैतमा गर्ने तय गरेका हौं । त्यो भन्दा पहिले २०७६ को अन्त्यमा गर्ने कि भन्ने कुरा थियो । २०७६ को अन्त्यमा गर्न नसकेपछि २०७७ को अन्त्यमा लगेको हो । त्यसो भएकोले यो मिति अहिले तय गरेको होइन् । यो मितिमा फेरी जोड दिइएको छ । त्यसको निम्ति हाम्रो सबै योजनाहरु बन्छ । कार्ययोजनाहरु मोटामोटी रुपमा बनेका पनि छन् । संगठन विभागलाई कामको जिम्मा दिइएको पनि छ । संगठन विभागको काम नै मुख्य काम हुन्छ । त्यसमध्ये पहिलो कुरा भनेको सदस्यता सम्बन्धि समस्या नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दोस्रो भनेको विभिन्न तहका कमिटीहरुको अधिवेसन गर्ने वा नेतृत्को चयन गर्ने कुरा हुनेछ । तेस्रो दस्तावेजको तयारी गर्ने कुरा हुनेछ । दस्तावेज गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा गहन छलफल र बहस होला । समाजवादको नेपाली मोडल के हुन सक्दछ भन्ने दस्तावेज पनि तयार हुनसक्ला । विधानमा कस्तो बन्दोबस्त गर्ने, कतिवटा पद राख्ने, के कति वटा तह राख्ने, संख्या वा आकार कति गर्ने ।
४ सय ४१ जना केन्द्रीय कमिटी जम्बो बनाउन हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको पनि छ । त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन् । हाम्रो देशमा गर्नुपर्यो भनेपनि हलमा पनि ती मान्छे अटदैनन् । यो कोरोना नहुँदाखेरी पनि अटदैनन् । अब चीन जस्तो देशमा बिसाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको संख्या २ सय छ । त्यहाँ पार्टी सदस्यको संख्या ९ करोड छ । हाम्रो सिंगो देशको जनसंख्या भनेको ३ करोड हो । हाम्रो पार्टी सदस्यमा हामीले अनुमान गरिरहेको ८ लाख हो । ८ लाखमा रेसियो निकाल्ने हो भने कति कम हुन्छ । भारतकै पार्टीको हेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटि कत्रो छ र ? पोलिटव्यरो कत्रो छ र ? ता की पार्टी सदस्यता संख्या नेपालमा भन्दा ठूलो छ त्यहाँ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले संख्यालाई घटाउनै पर्छ ।
जुन पार्टीको टाउको ठूलो छ त्यो पार्टी सुक्न थाल्यो भनेर बुझ्न थालेहुन्छ । टाउको ठूलो भूडि ठूलो भयो भने त्यो मान्छे रोगि हो भनेर बुझ्नुभएहुन्छ । जसको जिउ पातलो छ टाउको पनि ठिक्क छ, दिमाग सफा छ, र खुट्टा बलियो छ भने त्यसले जस्तो सुकै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ । चुनौतिको सामना गर्नसक्छ । पार्टीको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । पार्टीका दुईवटै खुट्टा र हात दह्रो हुनुपर्यो, जिउ सिलिम हुनुपर्यो, कमिटिहरु सिलिम हुनुपर्यो । एकदम क्षमतावान मान्छेहरु आउनुपर्यो । तल जनताको बिचमा फैलिन पर्यो । घर बनाउँदा तलको जगलाई बलियो बनाइसकेपछि भूइचालो गएपनि त्यसले सामना गर्छ त्यस्तै यो पार्टीको जग बलियो बनाउने हिसाबले हामी जनुपर्दछ ।
आन्दोलनलाई पार्टीलाई नयाँ उचाईमा, नयाँ चरणमा पुर्याउने हो । पार्टी बाँच्नु छ आन्दोलनबाट । आन्दोलन गर्न सकेन भने, संघर्षमा उत्रिन सकेन भने, जनतासँग गासिन सकेन भने, जनताको दुःखको साथि हुन सकेन भने र जनताको पिर मर्काको बेलामा सहयोगि हुँदैन भने त्यो पार्टी जनताको लोकप्रिय पार्टी हुन सक्दैन् । यो एकातिर पार्टी संगठनको क्रियाशिलताको अवश्यकता पर्छ भने पार्टीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको ठाउँको परिणाम राम्रो गर्न सक्नुपर्दछ । के जनताले पत्याएर विश्वास गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् ? त्यो जिम्मेवारीलाई योग्यताका साथ, क्षमताका साथ कार्यकुशलताका साथ, स्वच्छताका साथ, निस्पक्षताका साथ र छिटो छरितो रुपमा परिणाममुखि हिसाबबाट, परिणाम दिने हिसाबका साथ गर्नुसक्यो भने जनताको मन जित्न सक्छ । विश्वास जित्न सक्दछ र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ ।
दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्था महाधिवेशनसम्म मात्रै कि ?
अब त्यो हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ । त्यसमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं । हामी उपाध्यक्ष राख्ने कि नराख्ने राख्ने हो भने कतिवटा राख्ने, महासचिवको के हुन्छ, उपमहासचिव राख्ने की नराख्ने, सचिवको के गर्ने, त्यस्तै स्थायी कमिटी कत्रो बनाउने, सचिवालय राख्ने की नराख्ने, केन्द्रीय कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश भित्रका कमिटीहरु कत्रो बनाउँदै जाने, जिल्ला कमिटीको आकार कत्रो बनाउने, जनवर्गिय संगठनको संख्या पार्टीले निर्देशन दिएर हुन सक्दछ, पार्टीको विभागहरुको संख्या कत्रो बनाउने, कतिवटा विभागहरु राख्ने सबै बिधानले तय गर्ने स्थिति रहन्छ । भनेपछि यो सबै कुराको निम्ति हामीले महाधिवेसनको बेलामा विधानको बारेमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।
महाधिवेसनमा यहाँको नेतृत्वमा दावी रहने चर्चा पनि चलेको छ नी ?
अब यो सबै आइसकेको छैन । त्यसो हुनाले म नेतृत्वमा दावी गर्ने की नगर्ने यो पिरलो म मा छैन । मेरो के हुने हो, बर्बाद पो हुने भो म त्यस्तो कदको मान्छे होइन । कामको आवस्यकताले मैले कहाँ जिम्मेवारी पाउने हुँ वा पार्टी कार्यकर्ताहरुले मलाई कुन हिसाबले भन्ने हुन त्यसको आधारमा र नेतृत्वको बिचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा टुंगो लाग्छ ।
