उपत्यकाका ३ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीमा जडान भयो क्यामेरा र जिपिएस

काठमाडौँ, असार ९ । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउने उद्देश्यले ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा तथा जिपिएस प्रणाली जडानको कार्य तीव्र बनाइएको छ। हालसम्म उपत्यकाका तीन हजार ३०३ सार्वजनिक सवारीसाधनमा यी प्रविधि जडान भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

यात्रुको सुरक्षा, सवारी व्यवस्थापन र प्रभावकारी निगरानीका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा र जिपिएस प्रणाली अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन थालेपछि यातायात व्यवसायीहरूले पनि प्रविधि जडानलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा यात्रुमाथि हुने दुर्व्यवहार, बढी भाडा असुली तथा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी गतिविधिको निगरानी र नियन्त्रणमा यी प्रविधि प्रभावकारी हुनेछन्। उहाँले दुर्घटना हुँदा वास्तविक अवस्थाको अभिलेख रहने भएकाले दोष निर्धारणमा सहजता आउने र बिमा दुरुपयोग रोक्नसमेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार जिपिएस प्रणाली जडान भएपछि सवारीधनीले आफ्नो सवारीसाधनको अवस्थाबारे वास्तविक समयमै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले चालकको जिम्मेवारी बढाउनुका साथै यात्रुको सुरक्षामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ड्यासक्यामेरा र सिसीक्यामेराले सवारीभित्र तथा बाहिर हुने गतिविधिको अभिलेख राख्ने भएकाले विवाद समाधान र अनुसन्धान प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्ने ट्राफिक प्रहरीको विश्वास छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक सवारीमा आधुनिक प्रविधि जडान गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यविधि बनेपछि सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीहरू तयार रहेको बताउनुभयो।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको भन्दै व्यवसायीहरूले पनि ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा र जिपिएस जडानप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार आगामी दिनमा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा यस्तो प्रणाली अनिवार्य बनाइने योजना रहेको छ। प्रविधिमार्फत निगरानी बढेपछि दुर्घटना न्यूनीकरण, यात्रुको गुनासो सम्बोधन तथा चालक र सवारीधनीको जिम्मेवारी निर्धारणमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।