अर्थ

सीसीडी अनुपात र ब्याजदर अन्तरसीमा हटाउन बैंकर्सको सुझाव

काठमाडौं,असार २१ । कर्जा पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणमा यसअघि खासै उत्साहित नभएका बैंकरहरूले कोभिड –१९ को दोस्रो लहरपछिको प्रभावलाई कम गर्न आगामी पुस मसान्तसम्म यसलाई थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले

उडान संख्या थप्न वायुसेवा सञ्चालक संघको आग्रह

काठमाडौं,असार २१ । नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघले उडान संख्या थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले यात्रु उद्धारमा सहजता र सस्तोका लागि उडान संख्या थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो

मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रको सुझाव : ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग

काठमाडौं,असार २१। निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बैंकको ब्याजदर एकल अंक (७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत) हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र

सासु कोषविरुद्ध सर्वाेच्चमा रीट : सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद हटाउन माग

काठमाडौं,असार २१ । आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाध्य पारेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेका छन्

सुनको मुल्य बढ्यो,तोलाको कति?

काठमाडौ,असार २० । आइतबार सुनको मुल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा २ सयले बढेर प्रतितोला ९१ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ

जुट आयातमा भारतीय भेदभाव : भारतले लगाउँदै आएको ४% भन्सार हटाउन माग

विराटनगर,असार २० । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी

निर्यात नहुँदा गोदाममै थन्कियो रू. ५ अर्बको गलैंचा

काठमाडौं,असार २० । निर्यात नभएपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा गोदाममा थन्किन पुगेको छ । नेपालमा पैmलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञा भएपछि गलैंचा निर्यातमा समस्या भएको हो । विदेशी बजारबाट

हायर पर्चेज कर्जाको स्प्रेड दर बढाउन माग

काठमाडौं,असार २० । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले लगानीमा स्प्रेड दर बढाउन माग गरेका छन् । स्प्रेड दरसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाले सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै यस्ता कम्पनीले नीतिगत व्यवस्था

अन्यौलमा रहेको एमसीसीमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

काठमाडौं,असार २० । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ