सात मन्त्रालयमा नौवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव
काठमाडौ,जेठ २४ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । सातवटा मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि शुक्रबार छलफल समेत भएको थियो ।
छलफल भएका मन्त्रालय शिर्षक अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका छन् । छलफल आइतबारसम्म जारी रहने श्रोतले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा सात मन्त्रालयमा नौवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस भएका छन् । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले महिलाका मुद्दा हेर्न फास्ट ट्र्याकबाट पारिवारिक अदालतको स्थापना नभएको बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि ठोस योजना पनि नआएको उनको भनाइ छ । विदेशबाट नै नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन नभएको पनि उनको भनाइ छ ।
यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताइन् । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि गम्भीर नदेखिएको भुसालको भनाइ छ । कार्यबोझ बढे पनि न्यायलयमा बजेट कम भएको उनको भनाइ छ । न्यायमा पहुँच लगायतका कार्यक्रम पनि सरकार संवेदनशील नभएको भुसालको टिप्पणी छ । यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत पेस गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका काम प्रभावकारी नभएको बताए ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
