अर्थ

श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक राजपत्रमा

साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी रू. १५ हजार निर्धारण काठमाडौं,वैशाख २१। सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रू. १५ हजार पुर्‍याउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी

विप्रेषक कम्पनीले २५% र भुक्तानी सेवाप्रदायकले २०% कर्मचारीबाट काम गर्नुपर्ने

काठमाडौं,वैशाख २० । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण बढेसँगै उच्च सतर्कताका साथ न्यून कर्मचारीबाट काम गराउन विप्रेषक र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय

खाद्य कम्पनीको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित

काठमाडौं,वैशाख २० । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित भएको छ । हाल कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा र केही ठाउँमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी

पहिलोपटक भारतबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् आयात

पहिलेको भन्दा ०.३७ भारू सस्तो काठमाडौं,वैशाख १९। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् आयात शुरू गरेको छ । प्राधिकरणले शनिवार राति १२ बजेदेखि भारतको खुला बजारबाट

निषेधाज्ञा लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने

काठमाडौं,वैशाख १९ । दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा लामोसमय रहिरहे चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । गत जेठ

खाद्यान्नको मूल्य बढ्यो

विराटनगर, बैशाख १८ । कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको संक्रमण दिनानुदिन बढ्ने क्रम जारी रहेको बेला प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको छ। विराटनगरमा सरकारले कोभिड(१९ को संक्रमण रोक्न

सीईडीबि हाइड्रोपावरको आईपीओमा पहिलो दिनमै मागभन्दा २.७८ गुणा बढी आवेदन

काठमाडौं,वैशाख १८ । शुक्रवारदेखि सार्वजनिक निष्कासनमा आएको सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा पहिलो दिनमै मागभन्दा २ दशमलव ७८ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।  सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको जानकारी

निजीक्षेत्रको लगानीमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिइने

काठमाडौं,वैशाख १७ । बीमा समितिले नेपाली बीमा बजारमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिने भएको छ । समितिले निजीक्षेत्रबाट थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छुक व्यक्ति

विज्ञहरू एमसीसीको पक्षमा : ‘सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको बाटो छिटो खोलाैं’

काठमाडौं,वैशाख १७ । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि टेबुल हुन नसकेको करीब ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको हितमै रहेको र यसलाई छिट्टै