वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुनबाट रोक्न पनि माग
काठमाडौं असोज ५ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा शपथ लिएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुनबाट रोक्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
उनले पनि गौतम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा गौतमको नियुक्ति जनताको मतको अपमान भएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए ।
