संविधानसम्मत फैसला गर्न नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको आग्रह



काठमाडौं पुस २५ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही मान्ने हो भने संविधान संशोधन हुने र त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सहन नसकिने भन्दै संविधानसम्मत फैसला गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलेको र त्यसलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले रोक्नुपर्ने बताए । ‘संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला गर्‍यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परि‍णत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ । समस्त व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनतिरको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा सैह्य हुँदेन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत फैसला गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं,’

श्रेष्ठले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानका आधारमा फैसला गर्ने हो । संविधानभन्दा बाहिर गएर होइन । सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिइएको छैन । संविधानअन्तर्गत फैसला गर्ने अधिकार छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्‍यो भने यो संविधान काजगको खोस्टोमा परिणत हुन्छ ।’ पार्टीभित्र छलफल बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उनले स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद् विघटन गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक बाध्यता पर्‍यो भन्दैमा संविधान मिच्न नपाइने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा पार्टी एकता, संविधानमा सहमति आफूले पद प्राप्त गर्नका लागि मात्रै गरेको प्रस्ट भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूले पद पाउने भए सबै कुरामा सहमति जनाउने र आफूले पाएको पद जाने अवस्था आए संविधान, व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने कदम चाल्ने गरेको श्रेष्ठले आरोप लगाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्