काठमाडौं,भदौ १ । केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गा एकमुष्ठ रूपमा कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा छुट्याउने कार्य गरेका छन् । यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी जग्गा छुट्याउँदा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरी गर्न मन्त्रालयले