विशेष समाचार

सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने

काठमाडौं,जेठ १ । सरकारले सरकारी सामुदायिक तथा संस्थागतका बिद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधानको कार्यन्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा

जीबी राईको पासपोर्ट रद्द गर्न कास्की अदालतद्वारा अस्वीकार

कास्की,जेठ १ । जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के-के समेटिए ?

काठमाडौं,जेठ १ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त

आज कति छ सुनचाँदीको भाउ ?

काठमाडौं,जेठ १ । मंगलबार सुनको भाउ घटेको छ । आज छापावाला सुनको मूल्य ७०० रुपैयाँले घटेको छ । अघिल्लो दिन अर्थात् सोमबार १ लाख ३८ हजार १०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको

यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने

काठमाडौं,जेठ १ । नेपालमा यो वर्षको मनसुन अत्यधिक वर्षामय हुने भएको छ । दोहोरिँदो खडेरीसँगै भित्रिने मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको हो । त्यस्तै मनसुन

केयरगिभरमा इजरायल जान अन्ठाउन्न जनाको भिसा जारी

काठमाडौं,जेठ १ । इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि नेपाली सहायक श्रमिकका रूपमा केयरगिभरमा जान स्वास्थ्य परीक्षण गरेका ४२५ युवामध्ये ५८ जनाको भिसा जारी भएको छ । दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि नेपाली

संसद् खुलाउन पहल

काठमाडौं,जेठ १ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिरहेको अवरोध खुलाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउन संवाद तीव्र पारेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले

दाङमा करेन्ट लागेर एकको मृत्यु

दाङ,जेठ १ । दाङमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मिस्त्री काम गर्ने प्युठान माण्डबी गाउँपालिका –२ तिराम निवासी २४ वर्षीय श्याम नेपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय

नेपालको वित्तीय संघीयता मध्यम गतिमा सुधार, उपलब्धिलाई सुदृढ बनाउन थप प्रयत्न आवश्यक : विश्व बैंक

काठमाडौं,जेठ १ । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानूनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा सुधार भएको र