अर्थ

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

विराटनगर मंसिर १९। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक विकास नभए व्यवस्थाप्रति नै जनताले विद्रोह गर्ने बताएका छन् । यसअघिका विद्रोह वा आन्दोलनहरू आर्थिक

कात्तिक महीनामा मात्र जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क आर्जन १० अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं,मंसिर १९ । कात्तिक महीनामा मात्र १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले रू. १० अर्ब १९ करोड ८२ लाखभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।  बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार

पहिलो त्रैमासमा तेह्रथुम पावरले कमायो १ करोड १८ लाखभन्दा बढी नाफा

काठमाडौं,मंसिर १८ । तेह्रथुम पावर कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ ।  उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा रू. १ करोड १८ लाख ७५

२५ ओटा कम्पनीद्वारा ६ अर्ब ८० करोड बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी

काठमाडौं,मंसिर १८ । २५ ओटा अलग – अलग कम्पनीहरु आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । उक्त कम्पनीहरु कुल रू. ६ अर्ब ८० करोड ७६ लाख ४०० बराबरको ६ करोड

विराटनगर भन्सारबाट हुने निकासीमा वृद्धि

व्यापारघाटा अन्य नाकाको तुलनामा कम विराटनगर ,मंसिर १७ । प्रदेश नं. १ को प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट ५ वर्षमा ५ अर्ब ४० करोड मूल्य बराबरको निकासी वृद्धि

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २५ अर्ब खर्चेर भरपर्दाे बिजुली पुर्‍याइँदै

काठमाडौं,मंसिर १७ । विकासमा पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली

करका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न माग

काठमाडौं,मंसिर १७ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजीक्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई हालै भेट गरी  महासंघको

अझै शुरु भएन स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक निर्माणको काम

रसुवा,मंसिर १७ । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदासम्म पनि स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक शुरु हुन सकेको छैन । चीन सरकारले निर्माण गर्ने सो सडक कोभिडका कारण निर्माण शुरु हुन नसकेको हो

रोकिएन दिनदहाडै घुस खाने क्रम

काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको