अर्थ

यस्तो छ आजको सुनचाँदीको बजार भाउ

काठमाडौं, पुस ७ । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको बजार अन्तर्गत सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको बढेको छ। छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ४०० ले घटेर रु ९२ हजार ६०० तोकिएको छ ।

एलसीमा कडाइले अटो व्यवसाय संकटमा पर्ने

काठमाडौं,पुस ७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार निर्देशन जारी गर्दै विद्युतीयबाहेक अन्य सवारीसाधन आयातका लागि

बारा–पर्सा कोरिडोरमा बढ्दै डन्डी उद्योग

विद्युतमा सहुलियत पाए निकासी गर्न सकिने वीरगञ्ज,पुस ७ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको भौगोलिक अवस्थिति र रेलमार्ग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी सहज भएपछि कोरिडोरमा फलामका डन्डी र अन्य निर्माण

निगम निजीकरणको निर्णय खारेज

काठमाडौं,पुस ७ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा यसअघि भएको निर्णय

यस्तो छ आजको सुनको मूल्य

काठमाडौं,पुस ६ । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ८ सयले घटेर  प्रतितोला ९३ हजारमा कारोबार भएको छ

किसानले अझै पाएनन् धानको क्षतिपूर्ति

काठमाडौं, पुस ६ । भित्र्याउने बेला भएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। पाकेको धान नष्ट भएको करिब दुई महिना पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति

अर्थतन्त्र संकटावस्थामा पुगेको छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं,पुस ६ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्र संकटमा परिनसकेको बताएका छन् । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन

अब आयात गर्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन

काठमाडौं,पुस ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको

एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमाउरो दबाब

काठमाडौं, पुस ५ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार