काठमाडौँ,जेठ १६ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् जलविद्युत् आयोजना, पुनर्निर्माण तथा आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त आयोजना, त्यसका ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले आवश्यक उपकरण तथा